स्थायी समित्या

१. सर्वसाधारण प्रशासन समिती

उद्देश: सर्वसाधारण प्रशासन, कर्मचारी व्यवस्थापन, महसूल वसुली आणि शासन नियमांचे पालन यांचे निरीक्षण.

बैठका: २०२५ मध्ये ४ बैठकांचे आयोजन | अंतिम बैठक: १२ नोव्हेंबर २०२५

समिती सदस्य

मुख्य जबाबदाऱ्या

• कर्मचारी भरती आणि व्यवस्थापन
• मालमत्ता कर मूल्यांकन व वसुली
• जन्म व मृत्यू नोंदवहीची देखभाल
• प्रमाणपत्रे व परवाने जारी करणे
• शासन योजना अंमलबजावणी

२. पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती

उद्देश: पाणीपुरवठा व्यवस्था सुरळीत ठेवणे व स्वच्छतेची हमी देणे.

बैठका: २०२५ मध्ये ४ बैठकांचे आयोजन | अंतिम बैठक: १८ ऑक्टोबर २०२५

समिती सदस्य

मुख्य जबाबदाऱ्या

• पाणीपुरवठा व स्वच्छता व्यवस्था
• पाणीपुरवठा यंत्रणेची देखभाल
• स्वच्छता व्यवस्थेची देखभाल
• स्वच्छता व पाणी संवर्धनाबाबत जनजागृती

३. सार्वजनिक बांधकाम व पायाभूत सुविधा समिती

उद्देश: रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता व सार्वजनिक इमारतींच्या बांधकाम व देखभालीचे निरीक्षण.

बैठका: २०२५ मध्ये ५ बैठकांचे आयोजन | अंतिम बैठक: ५ नोव्हेंबर २०२५

समिती सदस्य

मुख्य जबाबदाऱ्या

• रस्ता बांधकाम व देखभाल
• पाणीपुरवठा योजनांची अंमलबजावणी
• जलनिकासी व स्वच्छता कामे
• रस्ते प्रकाश व्यवस्थेची उभारणी
• इमारत बांधकाम व दुरुस्ती
• मनरेगा कामांचे निरीक्षण

४. शिक्षण, आरोग्य व सामाजिक कल्याण समिती

उद्देश: शैक्षणिक सुविधा, आरोग्य सेवा, कल्याणकारी योजना व सामाजिक विकास कार्यक्रमांचे निरीक्षण.

बैठका: २०२५ मध्ये ३ बैठकांचे आयोजन | अंतिम बैठक: २५ सप्टेंबर २०२५

समिती सदस्य

मुख्य जबाबदाऱ्या

• शाळेच्या सुविधा आणि हजेरीचे निरीक्षण
• मध्यान्ह भोजन योजनेच्या गुणवत्तेची तपासणी
• प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे निरीक्षण
• अंगणवाडी केंद्रांचे निरीक्षण
• कल्याणकारी योजना (पेन्शन, शिष्यवृत्ती) अंमलबजावणी
• महिला व बालविकास कार्यक्रम

५. कृषी, पशुसंवर्धन व पर्यावरण समिती

उद्देश: कृषी विकास, पशुसंवर्धन, पर्यावरण संवर्धन आणि नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापनास प्रोत्साहन देणे.

बैठका: २०२५ मध्ये २ बैठकांचे आयोजन | अंतिम बैठक: ८ ऑगस्ट २०२५

समिती सदस्य

मुख्य जबाबदाऱ्या

• कृषी विस्तार सेवा
• पशुवैद्यकीय सेवा व जनावरांचे आरोग्य
• पाणी संवर्धन व जलसंधारण व्यवस्थापन
• वृक्षलागवड व वनसंवर्धन
• घनकचरा व्यवस्थापन व स्वच्छता
• सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन

उद्देश व कार्य

स्थायी समित्या या पंचायती राज कायद्यांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या कायदेशीर संस्था आहेत, ज्यामध्ये विविध विकास व सुशासन क्षेत्रांना केंद्रित लक्ष दिले जाते. प्रत्येक समिती ही निवडून आलेल्या पंचायती सदस्यांची बनलेली असून खालील बाबींसाठी जबाबदार असते:

• आपापल्या कार्यक्षेत्रातील विषयांचा सखोल अभ्यास
• ग्रामपंचायतीला शिफारसी करणे
• मंजूर योजनांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख
• पारदर्शकता व जबाबदारी सुनिश्चित करणे

समिती बैठका

प्रत्येक समिती प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी, अडचणींवर चर्चा करण्यासाठी आणि पुढील कार्यक्रम आखण्यासाठी कमीत कमी तिमाहीतून एकदा बैठक घेते. सर्व बैठकींची कार्यवाही नोंदवहीत नोंद केली जाते व ती पूर्ण ग्रामपंचायतीच्या बैठकीत मांडली जाते.

संरचना व नियम

• प्रत्येक समितीत ५ ते ७ निवडून आलेले सदस्य असतात
• समितीचे अध्यक्ष सदस्यांमधून निवडले जातात
• महिला व अनुसूचित जाती/जमातींचे पुरेसे प्रतिनिधित्व
• राज्य शासन नियमांप्रमाणे पदसिद्ध (ex-officio) सदस्य